(१) तोकिएको वार्षिक आयभन्दा कम आय भएको व्यक्तिले मात्र यस ऐन बमोजिम कानूनी सहायता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

(२) कुनै व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने वा नगराउने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित समितिलाई हुनेछ ।

(३) सम्बन्धित समितिले कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा निर्णय गर्दा अरुलाई अनावश्यक रुपमा दुःख दिने र आधारहीन मुद्दा गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन नहोस् भन्ने तर्फ समेत विचार गर्नु पर्नेछ ।